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रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 22 दिसंबर, 2022 को सशस्त्र बलों के लिए लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एक आधुनिक मल्टी-स्पेशियलिटी कमांड अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी। कमांड अस्पताल एक ग्रीन फील्ड बहुमंजिला अस्पताल होगा, जिसमें 780 भर्ती मरीज बेड के साथ-साथ 100 क्राइसिस एक्सपेंशन बेड के लिए तकनीकी सुविधा की व्यवस्था होगी, ताकि आपात स्थिति से निपटा जा सके।
मंत्रालय ‘खेलो इंडिया – राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम’ का संचालन करता है, जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।
उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गयी है। मुख्यमंत्री योगी अपनी सरकार की उपलब्धियों के साथ शहरों को साधने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री सभी नगर निगमों में प्रबुद्धजन सम्मेलन कर चुके हैं। बीते साढ़े पांच साल में शहरी सुविधाओं को दृढ़ बनाने को लेकर किये गये कार्यों को जनता के सामने रख रहे हैं।
नई दिल्ली में 2 दिसंबर, 2022 को असम दिवस के पावन अवसर पर केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अपने आधिकारिक आवास पर आयोजित एक विचारों से भरपूर एक बैठक में भाग लिया।
गर्मी के मौसम के एक गर्म दिन में पालोमा ने अपनी सबसे प्यारी कल्पना को साकार करने का फैसला लिया: अपने प्रेमी ज़े के साथ चर्च में एक पारंपरिक शादी। वह पपीते के बागान में एक किसान के रूप में कड़ी मेहनत करती है और एक समर्पित माँ है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को कहा कि सच्चे मायनों में सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य लक्ष्य नागरिकों को अधिकार सम्पन्न बनाना, पारदर्शिता लाना, व्यवस्था को भ्रष्टाचार से मुक्त करना और लोकतंत्र को देशवासियों के हाथों में सौंपना है।
भाग्य” का दूसरा नाम “करम” भी है । कहते हैं – “हमारे करम में ऐसा ही लिखा था । कहते हैं “करम रेख नहि मिटे, करै कोई लाख चतुराई । इन उक्तियों में “करम” शब्द का भी “भाग्य” के अर्थ में प्रयोग किया गया है । यही उचित भी है । जैसा कर्म किया जाता है, वैसा ही फल मिलता है ।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव श्री सुधांशु पाण्डेय ने बुधवार को बिहार के भोजपुर एवं बक्सर जिलों के अपने दौरे के दौरान बक्सर में गेहूं एवं चावल साइलो का निर्माण कार्य दिसम्बर 2022 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये ताकि इसका प्रभावी उपयोग किया जा सके।
औषध विभाग ने “बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने” की योजना के तहत तीन राज्यों- हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश के प्रस्तावों को ‘सैद्धांतिक’ मंजूरी दी है। यह देश में बल्क ड्रग विनिर्माण को सहायता देने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। इस योजना को साल 2020 में 3,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ अधिसूचित किया गया था। यह बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना के लिए तीन राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर अंतरिम रोक लगाने से किया इनकार, कहा- ‘निर्माण अगर अवैध है तो फिर…’
समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 13जुलाई। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को बुलडोजर मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस दौरान राज्यों में तोड़फोड़ के लिए बुलडोजर…