2016 में केंद्र सरकार द्वारा की गई नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई को निर्देश दिए हैं कि नोटबंदी से जुड़े रिकॉर्ड को जमा कराएं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक आर्थिक नीति है, अदालत हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकती.
