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संसद ने आज केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 तथा एकीकृत वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया।

लोकसभा ने आज हंगामे के बीच अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 पारित कर दिया है।

संसदीय कार्य मंत्रालय संसद में सरकारी कामकाज के संबंध में संसद के दोनों सदनों और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। मई, 1949 में एक विभाग के रूप में सृजित यह विभाग जल्द ही अधिक जिम्मेदारियों और कार्यों के आवंटन के साथ एक पूर्ण मंत्रालय बना दिया गया।

महाराष्ट्र विधानसभा ने आज लोकायुक्त विधेयक पारित कर दिया है। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को इसके दायरे में लाया गया है।

कर्नाटक के साथ सीमा विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार ने आज बड़ा कदम उठाते हुए विधानसभा में प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। बेशक प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार ने पारित कर दिया हो लेकिन इस बारे में कर्नाटक सरकार बड़ा कदम उठा सकती है जिससे ये विवाद फिर सुलगने के आसार हैं।

राजस्थान विधानसभा ने बृहस्पतिवार को राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके तहत किसी फर्म द्वारा छह महीने तक रिटर्न नहीं भरने पर पंजीयन रद्द नहीं होगा तथा क्रेडिट नोट जारी करने की व्यवस्था भी शुरू होगी।

पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांग्रेस विधायकों व वामपंथी विधायक द्वारा विरोध करने के बावजूद हिमाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 विधानसभा में बहुमत से पारित करवा लिया।

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 6जून। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी से कांग्रेस अध्यक्ष बनने…