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कोयला मंत्रालय ने अकादमिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों से शोध प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।
आधार को लोगों के अनुकूल बनाने और नागरिकों के लिए जीवनयापन और सेवाओं तक बेहतर पहुंच को सक्षम करने की अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकारी मंत्रालयों और विभागों के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा आधार प्रमाणीकरण को सक्षम करने के लिए नियम प्रस्तावित किए हैं।
वित्त मंत्रालय ने आज हितधारकों या संबंधित पक्षों के साथ परामर्श के लिए एक योजना का मसौदा सर्कुलेट या प्रसारित किया। इस योजना का उद्देश्य कुछ ऐसे संविदात्मक या अनुबंध संबंधी विवादों को शीघ्र ही अंतिम रूप देना है
अडाणी समूह से संबंधित मुद्दे पर तीन दिन के गतिरोध के बाद लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरूआत करते हुए भाजपा सांसद सी पी जोशी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्व के मंच पर भारत की स्थिति मजबूत हुई है।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष (आईवाईएम)- 2023 के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने स्वीकार कर लिया। भारत सरकार के लिए यह घोषणा आईवाईएम को मनाने में सबसे आगे रहने के लिए सहायक रही है।
कर्नाटक के साथ सीमा विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार ने आज बड़ा कदम उठाते हुए विधानसभा में प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। बेशक प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार ने पारित कर दिया हो लेकिन इस बारे में कर्नाटक सरकार बड़ा कदम उठा सकती है जिससे ये विवाद फिर सुलगने के आसार हैं।
बांबे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस दीपांकर दत्ता की पदोन्नति को लेकर सुप्रीम कोर्ट कालेजियम की ओर से प्रस्ताव दिया गया है। इसमें जस्टिस दीपांकर को शीर्ष अदालत का जज बनाने का सुझाव दिया गया है। शीर्ष कोर्ट की वेबसाइड पर अपलोड किए गए बयान के अनुसार, CJI (भारत के चीफ जस्टिस) यूयू ललित की अगुवाई में सोमवार को कोलेजियम की बैठक हुई। इस दौरान ही बांबे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पदोन्नति का प्रस्ताव पेश किया गया।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने रविवार को बताया कि उन्होंने भारत का अगला अटॉर्नी जनरल बनने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। रोहतगी ने कहा कि उनके फैसले के पीछे कोई खास वजह नहीं है। केंद्र ने के.के. वेणुगोपाल (91) की जगह लेने के लिए इस महीने की शुरुआत में रोहतगी को अटॉर्नी जनरल पद की पेशकश की थी।
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए एक बार में मिलने वाले नकद चंदे की अधिकतम सीमा 20 हजार रुपये से घटाकर 2 हजार रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही कुल चंदे में नकद की सीमा अधिकतम 20 प्रतिशत या 20 करोड़ रुपये तक सीमित करने की बात भी कही गई है। इसका मकसद चुनावी चंदे को कालेधन से मुक्त करना है।
योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जेल में आमूल चूल बदलाव के कई प्रस्ताव केबिनेट में पारित किए हैं। जिनसे जेल में दशकों से चल रहे ब्रितानी कानूनों की विदाई हो जाएगी।योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने प्रदेश में नए जेल मैनुअल को मंजूरी दे दी है। 16 प्रस्तावों को हरी झंडी देने के क्रम में मंत्रिमंडल ने ब्रटिश काल के जेल मैनुअल को बदलकर नए जेल मैनुअल को मंजूरी दे दी है।