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गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने उपचार की आयुष प्रणालियों/भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत उपचार के उद्देश्य से विदेशी नागरिकों के लिए आयुष (एवाई) वीजा की नई श्रेणी बनाए जाने को अधिसूचित किया है।

अखिल भारतीय शिक्षा समागम (एबीएसएस) 2023 का रविवार को समापन हो गया, जिसमें शिक्षा क्षेत्र के दिग्‍गजों ने भारत को एक समतापूर्ण और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने के लिए सामूहिक रूप से काम करने का संकल्प लिया।

पर्यावरण, महासागर और मत्स्य पालन के लिए यूरोपीय कमिशनर वर्जिनिजस सिंकेविसियस के नेतृत्व में यूरोपीय संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल नई दिल्ली में भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परशोत्तम रुपाला से मुलाकात की।

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 28 जुलाई। बिहार में लगभग 265 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन और सड़क सुरक्षा कारकों के साथ…

खालिस्तान समर्थक और अमृतपाल के साथियों ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को धमकी दी है। धमकी भरे संदेश में कहा कि हमारी लड़ाई भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से है। असम के मुख्यमंत्री इस बीच में न पड़ें।

पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत ₹201 करोड़ की लागत से 520 मोबाइल वेटरनरी यूनिट का फ्लैग ऑफ एवं टोल फ्री हेल्पलाइन-1962 का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, भारत सरकार परशोत्तम रुपाला ने हरी झंडी दिखाकर किया ।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कर्नाटक के बेंगलुरुमें ‘नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा’ पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बेंगलुरु, कर्नाटक में ‘नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा’ पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के जूनागढ़ में ज़िला बैंक मुख्यालय का शिलान्यास एवं कृषि शिविर में APMC किसान भवन का उद्घाटन किया।

भारत सरकार ने निम्न सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (जारी/पुनर्निर्गम) की घोषणा की है- (i) मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिए 7000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.38 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2027’, (ii)एक समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए (नॉमिनल) की अधिसूचित राशि के लिए “7.26% सरकारी सुरक्षा 2032” और (iii) 9,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए “7.36 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2052” (नॉमिनल) विविध मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से।