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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज विश्वास जताया कि सरकार द्वारा पिछले 8 वर्षों में किए गए संरचनात्मक सुधारों से भारत को विश्व के शीर्ष तीन विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उभरने में सहायता मिलेगी।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 20 जनवरी, 2023 को भुवनेश्वर, ओडिशा में मिशन ओलंपिक सेल (एमओसी) की बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। एमओसी हर महीने ‘टॉप्स’ एथलीटों के चयन, उनके प्रदर्शन की निगरानी व मूल्यांकन और मंत्रालय से वित्तीय सहायता के लिए एलीट एथलीटों के प्रस्तावों की मंजूरी के लिए बैठक करता है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें गुणवत्ता के महत्व को पहचानना और स्वीकार करना होगा। वह नई दिल्ली में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर सभा को संबोधित कर रहे थे।

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज यहां नई दिल्ली में “एक सप्ताह एक प्रयोगशाला (वन वीक वन लैब)” अभियान शुरू किया।

भारत में अपने प्रकार का पहला समावेश महोत्सव ‘पर्पल फेस्ट: सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी’ की शुरुआत शुक्रवार को गोवा में एक शानदार समारोह के साथ हुई। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ. वीरेंद्र कुमार, गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गोवा सरकार के समाज कल्याण मंत्री सुभाष फलदेसाई भी उपस्थित हुए।

विदेशी मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की बढ़ती शक्ति की जमकर तारीफ हो रही है। जापान की एक मीडिया कंपनी ने दावा किया है कि साल 2023 भारत के नाम रहने वाला है। साथ ही भारत दुनिया की तीसरी शक्ति के रूप में उभरने वाला है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि वसीयत के जरिये संपत्ति पर दावा करने वाले का दायित्व है कि वह वसीयत की सत्यता सिद्ध करे। सिर्फ इसलिए कि वसीयत पंजीकृत है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसकी सच्चाई सिद्ध करने की कानूनी आवश्यकताओं का पालन नहीं किया जाएगा।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपये होगा, जिसमें साइट कार्यक्रम के लिए 17,490 करोड़ रुपये, पायलट परियोजनाओं के लिए 1,466 करोड़ रुपये, अनुसंधान एवं विकास के लिए 400 करोड़ रुपये और 500 करोड़ रुपये शामिल हैं।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने आज असम में 300 किलोमीटर से अधिक राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों (एमडीआर) को अपग्रेड करने के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

त्रिपुरा में बिजली क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति की गुणवत्ता, दक्षता और सहनीयता को बेहतर बनाने के लिए, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने आज 220 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए।