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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत हिंदी सलाहकार समिति की 14 वीं बैठक का आयोजन 30 जून, 2023 को नयी दिल्ली में किया गया।

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 7जून। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने देश को आश्‍वासन दिया कि आने वाले मॉनसून के मौसम…

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हावड़ा जिले में गुरुवार को रामनवमी के जुलूस को लेकर हुई झड़पों को लेकर पत्र लिखा है और इस मामले में एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसियों को शामिल करते हुए निष्पक्ष जांच का अनुरोध किया है।

पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्रीय जाँच एजेंसियां लालू परिवार के भ्रष्टाचार के जिन मामलों की जांच शुरू कर चुकी हैं, उन्हें नीतीश कुमार की सरकार किसी भी तरह रोक नहीं पाएगी।

भारतीय रेलवे द्वारा कोयले की ढुलाई चालू वित्त वर्ष (फरवरी तक) के दौरान टनभार और एनटीकेएम के संदर्भ में 11.92 प्रतिशत और 24.51 प्रतिशत बढ़ी है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ नामक डाक्यूमेंट्री के प्रसारण के मद्देनजर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) और बीबीसी इंडिया पर भारतीय क्षेत्र से संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया.

अलीगढ़ में जम्मू-कश्मीर छात्र संघ (जेकेएसए) ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कश्मीरी छात्रों के खिलाफ बार-बार होने वाले हमलों की ‘जांच’ की मांग की है. जेकेएसए के संयोजक नासिर खुएहामी ने कहा, एएमयू प्रशासन को उन लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की जरूरत है जो कश्मीरी छात्रों को टारगेट करने में शामिल हैं.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए विश्व हिंदू परिषद ने इसे विनाश काले विपरीत बुद्धि की संज्ञा दी है। विहिप ने इस बयान के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगने की भी मांग की है।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद जारी रहने के बीच पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मांग की कि उच्चतम न्यायालय का फैसला आने तक सीमाओं के आसपास के विवादित क्षेत्रों को ‘केंद्र शासित प्रदेश’ घोषित किया जाना चाहिए.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बुधवार को म्यांमार में जारी मानवाधिकार संकट को लेकर पहला प्रस्ताव लाया गया। इसमें मांग की गई कि म्यांमार की सेना (जुंता) मनमाने तरीके से हिरासत में रखे गए नागरिकों को तुरंत छोड़े। प्रस्ताव में म्यांमार की प्रमुख नेता आंग सान सू की और पूर्व राष्ट्रपति विन माइंट को छोड़ने का अनुरोध भी किया गया।