आधार को लोगों के अनुकूल बनाने और नागरिकों के लिए जीवनयापन और सेवाओं तक बेहतर पहुंच को सक्षम करने की अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकारी मंत्रालयों और विभागों के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा आधार प्रमाणीकरण को सक्षम करने के लिए नियम प्रस्तावित किए हैं।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने ऑफ़लाइन सत्यापन करने वाली संस्थाओं (ओवीएसईएस) के लिए दिशा-निर्देशों का एक सेट जारी किया है। इसमें कई स्वच्छ उपयोग के मुद्दों, उपयोगकर्ताओं के स्तर पर बेहतर सुरक्षा तंत्र और स्वेच्छा से आधार का कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग करते समय नागरिकों के विश्वास को और बढ़ाने के तरीकों पर प्रकाश डाला गया है।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में तीसरे “नो मनी फॉर टेरर” मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (काउंटर-टेररिज्म फाइनेंसिंग) के समापन सत्र को संबोधित किया।
