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केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमारी सरकार का यह प्रयास है कि वह समाज के हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उनके विकास में मदद करें और उनकी सेवा करें।

अपने बेबाक बयानों के लिए पहचाने जानें वाले नितिन गडकरी ने एक बार फिर अपने ही अंदाज में भाजपा सरकार की आलोचना की है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार समय पर फैसले नहीं लेती है और यह एक समस्या है। NATCON 2022 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा, ‘आप चमत्कार कर सकते हैं। यहां संभावनाएं भी मौजूद हैं और क्षमता भी है।

केन्द्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि केन्द्र खनिज अन्वेषण में और अधिक निजी उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि ड्रोन और अन्य नवीनतम तकनीकों के उपयोग के माध्यम से खनिज अन्वेषण किया जाएगा और इससे पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पर्यावरण के अनुकूल संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की पहुंच बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से हेब्बल, मैसूर (कर्नाटक) में 201वें सीएनजी स्टेशन और चौथे एलसीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया। ये सीएनजी/एलसीएनजी स्टेशन एजी एंड पी, प्रथम की ओर से स्थापित किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष धीरेंद्र पाल सिंह को अपना शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया है।प्रो सिंह ने 2018 से 2021 तक यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

सरकार ने दिल्ली समेत सभी 23 एम्स का नाम स्थानीय नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, क्षेत्र की ऐतिहासिक घटनाओं अथवा स्मारकों के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस बाबत सुझाव मांगे जाने के बाद अधिकतर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने नामों की सूची सौंप दी है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनाने तथा इस दिशा में आवश्यक उपायों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज नई दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की प्रिंसिपल बेंच एसोसिएशन द्वारा आयोजित ‘आत्मनिरीक्षण: सशस्त्र बल न्यायाधिकरण’ नामक सेमिनार को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है और न्यायिक अधिकारी तथा अधिवक्‍ता न्‍याय प्रणाली के स्तंभ हैं।

पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ शिकंजा कसा है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (PEMRA) ने इमरान खान के भाषणों के सीधा प्रसारण करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये रोक इमरान के संस्थानों और अधिकारियों को गंभीर परिणाम भुगतने के टिप्पणी के बाद लगाई गई है।

गोवा में आयोजित ‘हर घर जल उत्सव’ कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए विपक्षी दलों ने शुक्रवार को राष्ट्र निर्माण के लिए दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि जिन्हें देश की फिक्र नहीं होती, वो बस बड़ी-बड़ी बातें ही करते हैं, वे जल सुरक्षा के बड़े विजन के साथ काम नहीं कर सकते.

ईसीएलजीएस पहले से जारी एक योजना है और आतिथ्य और संबंधित क्षेत्रों पर कोविड 19 महामारी के कारण आए संकट के कारण, सरकार ने विशेष रूप से इन क्षेत्रों में उद्यमों के लिए 50,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की सीमा 50,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये से 5 लाख करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी है,