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विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने संरचना शुल्क लगाने के संबंध में सभी पीआरसी (नीति छूट समिति) के निर्णयों को लागू करने के लिए संशोधित नियम अधिसूचित किए हैं।
विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) ने दावों के निपटारे की प्रक्रिया को सरल और तेज करने के लिए सभी हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।
केन्द्र पेटेंट कानून को सरल बनाने के लिए उसमें संशोधन करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नए पेटेंट कानून को सरल और बेहतर बनाने के लिए सभी हित धारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के अनुसंधान पार्क में छात्रों और नवोन्मेषकों से चर्चा के दौरान श्री गोयल ने कहा कि अब पेटेंट हासिल करने की पूरी प्रकिया ऑनलाइन कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिभा और दक्षता का विश्वस्तरीय तालमेल मौजूद है।
समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 30मई। वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप शुरू होने के बाद से ही भारत अपने यहाँ इसकी जांच (परीक्षण) के बुनियादी ढांचे…