महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गए हैं। इस बीच सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की घोषणा की।
दिल्ली हाई कोर्ट के अनुसार यौन उत्पीड़न के मामलों के शिकायतकर्ता निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं, लेकिन आरोपियों के अधिकारों की रक्षा के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली की जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता .
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को यौन संबंधों के लिए सहमति के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि केवल इसलिए कि एक महिला किसी पुरुष के साथ रहने के लिए सहमति देती है,
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी महिला के किसी पुरुष के साथ रहने के सहमति का यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि वह उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए तैयार है।
झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर कोई विवाहिता अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ सहमति के आधार पर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है तो बाद में वह उसपर रेप का केस नहीं कर सकती.
समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 3 सितंबर। भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रालयों ने मानव रहित विमानों (एयर-लॉंच्ड अनमैन्ड एरियल व्हेकिल-एएलयूएवी) के सम्बंध में एक परियोजना-समझौते…
