पुलिस हिरासत में रखे गए 5 रोहिंग्या अचानक गायब, याचिकाकर्ता ने विशेष सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम न्यायालय ने कहा, रोहिंग्या ‘घुसपैठिये’, उत्तरी सीमा बेहद…
समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली/गुवाहाटी, 21 अगस्त: भारत-म्यांमार सीमा पर फ्री मूवमेंट रेजीम (FMR) और सीमा पर बाड़ लगाने के फैसले को लेकर अब केन्द्र सरकार…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शांत और समृद्ध पूर्वोत्तर के विजन को साकार करने की दिशा में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच वर्षों से लंबित अंतरराज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
कर्नाटक के साथ सीमा विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार ने आज बड़ा कदम उठाते हुए विधानसभा में प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। बेशक प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार ने पारित कर दिया हो लेकिन इस बारे में कर्नाटक सरकार बड़ा कदम उठा सकती है जिससे ये विवाद फिर सुलगने के आसार हैं।
महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद पर आज केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नई दिल्ली में बैठक की। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बैठक में दोनों मुख्यमंत्रियों ने सकारात्मक अप्रोच रखी और इस बात पर सहमति बनी कि लोकतंत्र में विवाद का समाधान केवल संविधान-सम्मत मार्ग से हो सकता है।
