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शिंदे गुट की तरफ से एनके कौल बतौर वकील पेश हुए। शिंदे गुट के वकील कौल ने कहा कि विरोध लोकतंत्र का सार है। शिंदे गुट के वकील ने कहा कि इन्हें पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए थे, ये सुप्रीम कोर्ट कैसे चले गए।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में वक्फ मस्जिद को हटाने का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में शुक्रवार (17 फ़रवरी) को इस मामले की सुनवाई टालते हुए अगली सुनवाई की तारीख 13 मार्च मुक़र्रर की है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा।

शिवसेना के नाम और सिंबल की लड़ाई के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री कर दी है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ उद्धव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल दोपहर 3.30 बजे सुनवाई करेगा।

दिल्ली में गुरुवार यानी 16 फरवरी को होने वाला मेयर चुनाव एक बार फिर स्थगित हो गया है. सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार (17 फरवरी) को मामले की सुनवाई होगी.

अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने की।

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ नामक डाक्यूमेंट्री के प्रसारण के मद्देनजर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) और बीबीसी इंडिया पर भारतीय क्षेत्र से संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पांच न्यायाधीशों की सिफारिश की।

मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता डॉ. गोविंद सिंह ने ईडी के नोटिस पर पलटवार किया है। शनिवार को गोविंद सिंह ने मीडिया से कहा कि नोटिस में ना तो अपराध का ना ही कारण का उल्लेख है। हम ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति पर फैसला करता है. कानून मंत्री ने एक पत्र में कहा कि सरकार के प्रतिनिधि होने से पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ेगी.