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महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद जारी रहने के बीच पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मांग की कि उच्चतम न्यायालय का फैसला आने तक सीमाओं के आसपास के विवादित क्षेत्रों को ‘केंद्र शासित प्रदेश’ घोषित किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है.

गुजरात में 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों की पीड़िता बिलकिस बानो के दोषियों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उम्रकैद की सजा काट रहे गोधरा ट्रेन अग्निकांड के एक दोषी को जमानत दे दी । इसी घटना के बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि दोषी 17 साल से जेल में है और उसकी भूमिका ट्रेन पर पत्थर फेंकने की थी।

2016 में केंद्र सरकार द्वारा की गई नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई को निर्देश दिए हैं कि नोटबंदी से जुड़े रिकॉर्ड को जमा कराएं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक आर्थिक नीति है, अदालत हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकती.

ताजमहल के वास्तविक इतिहास का पता लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया. सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें इतिहास की किताबों से ताजमहल के निर्माण के संबंध में कथित गलत ऐतिहासिक तथ्यों को हटाने की मांग की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट में देश की आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी सिर्फ अंग्रेजी में ही जिरह करने की अनिवार्यता बताना उन तमाम भारतीय भाषाओं की अनदेखी और अपमान ही माना जाएगा, जिसमें इस देश के करोड़ों लोग आपस में संवाद करते हैं। अंग्रेजी से किसी को एतराज भी नहीं है।

आज के दौर में हमारे समाज में शादी से प्रेम संबंध और इसके नाम पर शारीरिक संबंध बनाना आम बात हो गया है। इतना ही नही प्रेम संबंध टुटने पर महिला द्वारा पुरूष पर बलात्कार जैसे आरोप भी लगाए जाते है। ऐसे ही एक मामलें में सुप्रीम कोर्ट ने महिला के आरोप को एक तरफ कर आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट में ने शुक्रवार को केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 1994 के इसरो जासूसी मामले में वैज्ञानिक नंबी नारायणन को फंसाने से जुड़े मामले में पुलिस और खुफिया ब्यूरो के पूर्व अधिकारियों को अग्रिम जमानत दी गई थी. जस्टिस एम.आर. शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सभी अपीलों की अनुमति दी जाती है, विवादित निर्णयों को रद्द किया जाता है और अलग रखा जाता है.

सोसाइटी में छोटी-छोटी बच्चियों के साथ हो रही रेप की घटनाओं को नजरअंदाज करने के कारण ही इस तरह के मामले को बढ़ावा मिल रहा है. यह बात सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता डॉ नूपुर धमीजा ने कही. वे नागपुर के होटल तुली इंटरनेशनल में आयेाजित ‘नवभारत पावरफुल वुमन समिट’ में मुख्य अतिथियों में शामिल थी।