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बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली समेत बोर्ड के अन्य अधिकारियों को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को इस बात की इजाजत दे दी है कि वह कूलिंग ऑफ पीरियड नियम में संशोधन कर सकता है. कोर्ट ने कहा कि अपनी याचिका में बोर्ड ने संशोधन की जो बात कही है उससे हमें लगता है कि इस नियम को बनाने का जो हमारा जो वास्तविक लक्ष्य था, वह प्रभावित नहीं होता और हम बोर्ड के इस प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करते हैं.

बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के मौत मामले में एक ओर जहां गोवा सरकार को झटका लगा है, वहीं गोवा में कर्लीज रेस्टोरेंट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने कर्लीज रेस्तरां में जारी तोड़फोड़ पर फिलहाल रोक लगा दी है. इसके अलावा गोवा सरकार को नोटिस जारी करते हुए रेस्तरां से जुड़े सारे दस्तावेज और तस्वीरों को तलब किया है.

भारत के संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द को हटाने की मांग भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, सुब्रमण्यम स्वामी ने केशवानंद भारती केस 1973 का हवाला देते हुए कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है इसने बदलाव नहीं किया जा सकता है।

तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है. कोर्ट ने तीस्ता की अंतरिम जमानत की याचिका मंजूर कर ली है. साथ ही कोर्ट ने तीस्ता को नियमित जमानत के लिए गुजरात हाईकोर्ट का रुख करने को कहा है. मालूम हो कि इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता के मामले में गुजरात हाईकोर्ट के रुख पर हैरानी जताई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों की खरीद के सौदे में रिश्वत का आरोप की नए सिरे से जांच के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया और नए सिरे से जांच और मामलों के पंजीकरण की मांग वाली एक जनहित याचिका को वापस लेने की अनुमति दी.

24 घंटे के सुरक्षा कवर का लाभ सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों के लिए पांच साल और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए विदाई समारोह में आमतौर पर देश के शीर्ष कानून अधिकारी सरकार की ओर से “स्वस्थ और शांतिपूर्ण” सेवानिवृत्ति की कामना करते हैं। ऐसा लगता है कि सरकार ने अब जजों के सेवानिवृत्त जीवन को आसान बनाने के लिए बात की है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से सवाल किया कि वह मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त उपहारों के प्रभाव की जांच के लिए एक समिति क्यों नहीं बना सकती है? इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार मामले की जांच के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुला सकती है.

भारत सरकार द्वारा पेगासस स्पाइवेयर के उपयोग के संबंध में आरोपों की जांच करने के लिए नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि उसके द्वारा जांचे गए उनतीस मोबाइल फोनों में स्पाइवेयर नहीं पाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बेनामी संपत्ति मामले में 3 साल की सजा का प्रावधान खत्म

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के विधायकों की अयोग्यता के मामले में आज सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी.