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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 28अक्टूबर। आवासन एवं शहरी कार्य और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि शहरी परिवहन से संबंधित…
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने ओपेक के महासचिव से भेंट की, और इस दौरान ओपेक द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में की गई कटौती एवं वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र पर इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में विस्तार से चर्चा की।
“एक तारीख एक घंटा एक साथ” विशेष रूप से स्वच्छता गतिविधियों के लिए पूर्णतया समर्पित- स्वच्छता के लिए श्रमदान के बारे में है। यह प्रतिज्ञाओं, प्लॉग रन, रंगोली प्रतियोगिताओं, दीवार पेंटिंग, नुक्कड़ नाटकों के बारे में नहीं है।
हरित गतिशीलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी 25 सितंबर, 2023 को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर प्रथम हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को हरी झंडी दिखाएंगे।
भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, आवासन और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विभिन्न खेल विधाओं में भारत को गौरवान्वित करने वाले खिलाडि़यों को शामिल करने वाली भारत के राष्ट्रगान की एक प्रस्तुति का 15 अगस्त को शुभारंभ किया।
समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 14 जुलाई।भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप एस पुरी ने एक सक्रिय प्लेटफॉर्म के रूप में राष्ट्रीय शहरी…
आवास और शहरी मामलों तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के शानदार 3 वर्ष सम्पन्न होने पर सराहना की।
केन्द्रीय शहरी आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप एस. पुरी ने कहा है कि अक्तूबर 2024 तक देश के 1,000 शहरों को 3 सितारा कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
भारत का सबसे बड़ा युवा शिखर सम्मेलन- ‘राष्ट्रीय युवा सम्मेलन’ स्मार्ट शहर मिशन, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, युवा कार्यक्रम के विभाग और राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (एनआईयूए) द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री एवं आवास और शहरी मामलों के मंत्री, श्री हरदीप सिंह पुरी ने बुद्धवार को कहा कि एलपीजी संयुक्त राष्ट्र के कई सतत विकास वाले लक्ष्यों को प्रभावी रूप से पूरा कर सकता है जैसे कि बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण (उज्ज्वला योजना), लैंगिक समानता (सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के माध्यम से गांवों में महिला सशक्तिकरण – उज्ज्वला), किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, उद्योग, नवाचार और आधारभूत संरचना (आरएलपीजी/ आरडीएमई), जलवायु कार्रवाई आदि।