केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आर्थिक अपराधी अधिनियम लाए जाने के बाद से पिछले लगभग चार वर्षों में आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों से 1.8 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति बरामद की गई है, जबकि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) ने 2014 से अपराधियों की 12 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति कुर्क करने में मदद की है।
