कोयला मंत्रालय कोयले से मुक्त भूमि, अत्यधिक भार वाले डम्पों और गैर-कोयला धारी भूमि पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए कोयला क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमो (सीपीएसई) के साथ लगातार समन्वय कर रहा है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की उस घोषणा की सराहना की है जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, लंबित मामलों की ट्रैकिंग प्रदान करने वाले राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म है, के अंतर्गत आएगा।
