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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पांच साल की अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) के लिए 13,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की नई योजना “पीएम विश्वकर्मा” को मंजूरी दी।

राज्‍यसभा से मंजूरी के बाद संसद ने सोमवार को जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक-2023 पारित कर दिया है। लोकसभा ने इसे 1 अगस्त को ही पारित कर दिया था।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आय सृजित करने वाली गतिविधियों के लिए गैर-कॉरपोरेट, गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक के गिरवी-मुक्त सूक्ष्म ऋण आसानी से मुहैया कराने के उद्देश्य से किया गया था।

केन्‍द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) ने 2022 के दौरान बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने से प्रभावित पांच राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत अतिरिक्त केन्‍द्रीय सहायता मंजूर की है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर शहर में अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देवास-तृतीय एवं चतुर्थ बांधों के निर्माण के लिए 1691 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायु सेना के लिए 6,828.36 करोड़ रुपये की लागत से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से 70 एचटीटी-40 बेसिक ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है। विमान की आपूर्ति छह वर्ष की अवधि में की जाएगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन नई सहकारी समितियों की स्थापना को मंजूरी दी

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना के मुलुगु जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-163 के हैदराबाद-भूपालपट्टनम खंड से मौजूदा 2 लेन की सड़क को छोटे वाहनों के आवागमन के लिए आवश्यक स्थान के साथ-साथ 2 लेन में चौड़ा करने को मंजूरी दे दी है।

दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इसी के साथ पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तर दिल्ली नगर निगम और दक्षिण दिल्ली नगर निगम एकीकरण के लिए एक कदम और आगे बढ़ गए हैं. कुछ ही वर्ष पहले दिल्ली नगर निगम को तीन हिस्सों में बांटा गया था, लेकिन एक बार फिर से इन्हें एक किए जा रहा है.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के 111 नए सदस्यों के नामांकन को मंजूरी दी, जिनमें केंद्र में सहायक सचिवों के रूप में कार्यरत नौ नवनियुक्त आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं।
कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई।