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केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने जन औषधि दिवस के समापन दिवस समारोह की शुरुआत करने के लिए शास्त्री भवन, नई दिल्ली पहुंचे।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ केंद्र प्रायोजित योजना “वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम” (वीवीपी) को मंजूरी दे दी है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद के 74 RR IPS बैच के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया।

मीडिया की विभिन्न रिपोर्टों में यह चिंता व्यक्त की गई है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में मनरेगा योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो कि 2022-23 के 73,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों से 18 प्रतिशत कम है।

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं

विभिन्न केंद्रीय और राज्य/केंद्रशासित राज्यों की मंजूरी के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्‍टम (एनएसडब्ल्यूएस) पोर्टल ने आज 75 हजार स्वीकृतियों की संख्या को पार कर एक नई उपलब्धि प्राप्त की है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा, “सरकार के ठोस प्रयासों से, पिछले आठ वर्षों में एमबीबीएस सीटों में 87 प्रतिशत और पीजी सीटों में 105 प्रतिशत की भारी वृद्धि देखी गई है।” मीडिया को जानकारी देते हुए श्री मांडविया ने देश में शिक्षा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन लाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

केंद्रीय सतर्कता आयोग स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिन (31 अक्टूबर) के उपलक्ष्य में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है। इसका आयोजन उस सप्ताह के दौरान किया जाता है, जिसमें 31 अक्टूबर की तिथि आती है।

केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज शिक्षा की नींव चरण (फाउंडेशनल स्टेज) के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा और देश भर में ‘बालवाटिका 49 केंद्रीय विद्यालयों’ की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया।

केंद्रीय पूल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए और भारत सरकार की अन्य योजनाओं के साथ-साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना-पीएमजीकेएवाई की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। 1 अक्टूबर, 2022 तक लगभग 227 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 205 लाख मीट्रिक टन चावल उपलब्ध है, जो बफर स्टॉक के मानकों से कहीं ज्यादा है।