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असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने आश्वासन दिया है कि राज्य 2026 तक बाल विवाह की समस्या से मुक्त हो जाएगा।

बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई हमारे समाज में सदियों से चली रही है। इसी को लेकर राजधानी दिल्‍ली स्थित कॉन्सिटीट्यूशन क्‍लब ऑफ इंडिया में कैलाश सत्‍यार्थी चिल्‍ड्रेन्‍स फाउंडेशन की ओर से ‘नेशनल कंसल्‍टेशन ऑन चाइल्‍ड मैरिज फ्री इंडिया’ का आयोजन किया गया।

असम में बाल विवाह के खिलाफ 3 फरवरी से शुरू हुए बड़े पैमाने पर एक्शन से हड़कंप मच गया है। संभवत: यह भारत में ऐसा पहला अभियान है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारियां हो रही हैं।

समग्र समाचार सेवा जयपुर, 12अक्टूबर। बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन से जुड़े प्रावधान वाला विवादित बिल गहलोत सरकार वापस लेने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 2 अक्टूबर। वैसे तो देश में बर्षों से बाल- विवाह पर प्रतिबंध लगा हुआ है। वर्तमान में समाज इतना आगे बढ़…

समग्र समाचार सेवा देहरादून, 9 अप्रैल। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बाल विवाह जैसी कुरीतियों से निपटने के लिए राज्य महिला आयोग ने सख्त रुख अपना…