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बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। प्राकृतिक गैस की प्राइसिंग के फार्मूला में बदलाव से सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में 10 प्रतिशत तक कमी आने की उम्मीद है।

पेपर लेस कार्य को बढ़ावा देने के साथ-साथ न्याय कार्यो में पारदर्शिता लाने के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय भी अपनी कार्य प्रणाली में डिजिटल मॉडल अपनाने की ओर बढ़ रहा है। इमर्जिंग लीगल इश्यूज-2022 विषय पर आयोजित दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस के उदघाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू ने यह बात कही।

समग्र समाचार सेवा रायपुर, 19 जनवरी। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने राजभवन के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित सैनिक कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ की अमलगमेटेड स्पेशल फंड के राज्य…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 16अगस्त। मौखिक लोक साहित्य मानव को मानव से जोड़ने का काम करता है तथा आधार देता है, इसी कारण यह सामान्य…