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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 11जून।मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और मुख्य सचिव को आठ साल पहले सहारनपुर पुलिस की…

जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के पास एक पाइप जैसी वस्तु फेंकी गई. जापानी मीडिया के हवाले से समाचार एजेंसी रायटर ने बताया कि मौके पर विस्फोट जैसी आवाज सुनाई दी.

रिश्वत मामले में फंसे कर्नाटक के बीजेपी विधायक विरुपक्षप्पा को एक विशेष अदालत ने 5 दिन की लोकायुक्त पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जज बी जयंत कुमार ने उनको पांच दिन की लोकायुक्त पुलिस हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया है।

पंजाब पुलिस ने 18 मार्च, 2023 से शांति भंग की आशंका और कानून-व्यवस्था में गड़बड़ी की आशंका के कारण गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के मामलों की जाँच करने और उन लोगों को रिहा करने के लिए अपना अभियान जारी रखा है, जिनके मामले में शांति भंग करने की आशंका खत्म हो गई है।

दिल्ली आबकारी नीति केस में राजधानी की एक अदालत ने सोमवार को सीबीआई वाले मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत तीन अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है।

विधानसभा की ओर मार्च के दौरान बल के साथ संघर्ष के दौरान कई ओडिशा पुलिस अधिकारी और भाजपा समर्थक घायल हो गए, और पुलिस वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया।

दिल्ली पुलिस ने रविवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मुख्यालय के पास धरना दे रहे राज्यसभा सांसद संजय सिंह और विधायक सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय समेत आप के करीब 50 नेताओं को हिरासत में ले लिया।

देश में पुलिस हिरासत में मौतों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि देशभर में पिछले पांच सालों में पुलिस हिरासत में मौत के कुल 669 मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें सबसे ज्यादा 175 मामले 2021 से 2022 के बीच में सामने आए हैं.

वीडियोकॉन लोन फ्रॉड मामले में गिरफ्तार आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर को विशेष अदालत ने 3 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया. न्यूज एसेंजी एएनआई के मुताबिक, चंदा कोचर और दीपक कोचर को 26 दिसंबर तक सीबीआई हिरासत में भेजा गया है.

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार दिया है. इस संबंध में एलजी कार्यालय से नोटिफिकेशन जारी किया गया है. यह 19 अक्टूबर से 18 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा. इससे पहले दिल्ली पुलिस को एनएसए के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार नहीं था. अब यह अधिकार एलजी ने दे दिया है.