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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,8अगस्त। बिम्सटेक सदस्य देशों को व्यापार वार्ता के संबंध में अपनी प्राथमिकताओं की फिर से जांच करनी चाहिए, ताकि विलंबित मुक्त व्यापार…
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के एशिया और प्रशांत विभाग (एपीडी) के सहयोग और आईएमएफ के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र (एसएआरटीटीएसी) के समर्थन से नई दिल्ली में ‘डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: वित्तीय समावेशन और उत्पादकता बढ़ाने में मददगार’ विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी की।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज विश्व बैंक के एक निष्कर्ष को साझा किया, जिसे विश्व बैंक ने अपने जी-20 दस्तावेज में शामिल किया है, और उसमें कहा गया है कि भारत ने केवल छह वर्षों में वित्तीय समावेश का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिसे प्राप्त करने में कम से कम 47 वर्षों का लंबा समय लग सकता था।
दूसरी जी20 शेरपा बैठक के पहले दिन की शुरुआत हुई। इस दौरान, दिनभर की गतिविधियां विकास के परिणामों को बेहतर बनाने में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) की महत्वपूर्ण भूमिका और पिछले एक दशक में बड़े पैमाने पर डीपीआई को लागू करने में भारत के व्यापक अनुभव पर केंद्रित था।
भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक की पृष्ठभूमि में, ‘डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना’ (डीपीआई) विषय पर एक उच्च स्तरीय संगोष्ठी कल बेंगलुरु, भारत में आयोजित की गई।