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मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफएलएन) रिपोर्ट का दूसरा संस्करण शिक्षा में भाषा की भूमिका पर जोर देता है और उचित आकलन और शिक्षा के माध्यम का उपयोग करके सीखने के परिणामों में सुधार करने पर केंद्रित है।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद 20 दिसंबर, 2022 को भारत के राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी करेगी। इस बारे में रिपोर्ट डॉ. अमित कूपर की अध्यक्षता में इंस्टीट्यूट फॉर कंपटीटिवनेस और माइकल ग्रीन की अध्यक्षता में सोशल प्रोग्रेस इंपीरेटिव ने तैयार की थी और देश के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा इसे अनिवार्य किया गया था।