क्या “शिक्षा समीक्षा आयोग” ही बनेगा अभिभावकों की आवाज?By SmgrabharatApril 16, 2025 दिव्यसेन सिंह बिसेन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त…
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सरकार मदरसों के प्रबंधन में नहीं कर सकती हस्तक्षेप, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर दे सकती है सुझावBy SmgrabharatNovember 7, 2024 समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,7 नवम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि सरकार का मदरसों के प्रबंधन में…
