भारत के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो मतदाता सूची के रजिस्ट्रेशन में उचित स्पष्टीकरण परिवर्तन जारी करेगा. बदलावों से अब किसी वयस्क को मतदाता सूची प्रमाणीकरण के उद्देश्य से अपने आधार नंबर का विवरण डालने की आवश्यकता नहीं होगी.
विधानसभा की सात सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। यह उपचुनाव झारखंड, त्रिपुरा, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले है। इन छह राज्यों की सात विधानसभाओं के लिए उपचुनाव पांच सितंबर को होंगे।
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों, नोडल पुलिस अधिकारियों, सीएपीएफ के नोडल अधिकारी और प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मेघालय में प्रत्येक पात्र मतदाता आसानी से मतदान कर सके, यह सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग के महान प्रयास में शामिल सभी लोगों की सराहना की है।
शिंदे गुट की तरफ से एनके कौल बतौर वकील पेश हुए। शिंदे गुट के वकील कौल ने कहा कि विरोध लोकतंत्र का सार है। शिंदे गुट के वकील ने कहा कि इन्हें पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए थे, ये सुप्रीम कोर्ट कैसे चले गए।
