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शुक्रवार की सुबह चुनाव आयोग की पीसी की खबर आते ही अटकलें लगने लगी थीं कि हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान एक साथ होगा, क्योंकि नियम के मुताबिक अगर दो राज्यों में यदि विधानसभा का कार्यकाल छह महीने के भीतर खत्म हो रहा हो तो चुनाव एक साथ होते हैं और परिणाम भी साथ घोषित किए जाते हैं.

महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट आमने-सामने हैं। नाम और सिंबल की इस लड़ाई में चुनाव आयोग ने हाल में होने वाले उपचुनाव की बाबत उद्धव ठाकरे गुट को नया नाम और पार्टी सिंबल दे दिया है वहीं, शिंदे गुट को केवल नाम ही मिला है। आयोग के फैसले के मुताबिक, उद्धव गुट को मशाल चुनाव चिह्न के लिए मंजूरी मिली है। इस गुट का नाम अब शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे होगा।

शिवसेना के उद्धव ठाकरे नीत खेमे ने पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न का उपयोग करने पर पाबंदी लगाए जाने के भारत निर्वाचन आयोग के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. वहीं, शिवसेना ने सोमवार को कहा कि वह कभी नहीं बुझने वाली मशाल है और पार्टी का नाम एवं चुनाव चिह्न के उपयोग पर रोक लगाने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद भी वह वापसी करेगी.

भारत के चुनाव आयोग ने शिवसेना के दो गुटों के बीच चल रही तनातनी के बीच चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने के एक दिन बाद निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग की आलोचना की है. सिब्बल ने कहा कि यह लोकतंत्र को फ्रीज करने जैसा है. चुनाव आयोग परदे के पीछे सरकार का काम करता है, वे इसे चुनाव आयोग कहते हैं! सरकार के इशारों पर काम करने वाली संस्थाओं पर शर्म आती है!

चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिह्न पर रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक, भारत के चुनाव आयोग ने एक अंतरिम आदेश जारी किया है। इसमें महाराष्ट्र के अंधेरी उपचुनाव में दोनों गुट में से किसी को भी शिवसेना का चुनाव चिह्न “धनुष और तीर” का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोनों गुटों को वर्तमान उप-चुनावों के लिए चुनाव आयोग द्वारा

चुनाव आयोग ने 6 राज्यों में सात विधानसभा सीटों के लिए उपचुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया है. तीन नवंबर को मतदान होगा और 6 नवंबर तो चुनाव के नतीजे आएंगे. बिहार में सबसे ज्यादा दो सीटों पर उपचुनाव होगें. भारत चुनाव आयोग की तरफ से जारी सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र में

सुप्रीम कोर्ट ने असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने और पार्टी का चुनाव चिह्न तीर-कमान आवंटित करने संबंधी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की याचिका की सुनवाई पर आगे बढ़ने के लिए मंगलवार को निर्वाचन आयोग को अनुमति दे दी।

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए एक बार में मिलने वाले नकद चंदे की अधिकतम सीमा 20 हजार रुपये से घटाकर 2 हजार रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही कुल चंदे में नकद की सीमा अधिकतम 20 प्रतिशत या 20 करोड़ रुपये तक सीमित करने की बात भी कही गई है। इसका मकसद चुनावी चंदे को कालेधन से मुक्त करना है।

निर्वाचन आयोग के एक दल ने गुजरात के अपने तीन दिवसीय दौरे में राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव के वास्ते स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें कीं. बीजेपी शासित गुजरात में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं. एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त नौ वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने 16 से 18 सितंबर के बीच अहमदाबाद का दौरा किया और गुजरात में आगामी चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की.

पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को अनुपालन हेतु बाध्य करने के लिए 25 मई, 2022 को शुरू की गई पूर्ववर्ती कार्रवाई के क्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चन्द्र पाण्डेय की अगुवाई में भारत निर्वाचन आयोग ने आज 86 और निष्क्रिय पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को सूची से हटा दिया तथा