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केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा को बताया कि अब तक पिछले एक वर्ष (जनवरी 2022-दिसम्बर 2022) में बायोटेक किसान योजना के तहत 1,60,000 किसान लाभ प्राप्त कर चुके हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरकार की नीतियों के कारण चीनी उद्योग में आत्मनिर्भरता पर प्रसन्नता व्यक्त की है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए वेयर हाऊसेस, कोल्ड स्टोरेज जैसी ढांचागत सुविधाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा है……

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हमारे किसानों का जज्बा देश के सैनिकों की तरह है, जिस तरह सैनिक सीमाओं पर बहादुरी से डटे रहकर देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह हमारे किसान भाई-बहन कृषि उपज उत्पन्न कर खाद्य सुरक्षा में अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘कृषि और सहकारिता’ पर आज बजट-उपरांत वेबिनार को संबोधित किया। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित होने वाली पहलों के कारगर क्रियान्वयन के लिये सुझाव और विचार आमंत्रित करने के क्रम में सरकार द्वारा आयोजित 12 बजट-उपरांत वेबिनारों में से यह दूसरा वेबिनार है।

20 फरवरी 2023 तक कुल 702 एलएमटी से अधिक धान की खरीद के साथ केएमएस 2022-23 (खरीफ फसल) के लिए धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। किसानों के खाते में 1,45,845 करोड़ रुपये के सीधे भुगतान के साथ वर्तमान में चल रहे केएमएस खरीद कार्यों से कुल 96 लाख से अधिक किसान पहले से ही लाभान्वित हो चुके हैं।

निरस्त किए जा चुके तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तीन साल पहले गठित लगभग 40 किसान यूनियनों के संयुक्त किसान मोर्चा ने 20 मार्च से लंबित मांगों के लिए अपना आंदोलन फिर से शुरू करने का फैसला किया है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए अगले साल 19,000 करोड़ रुपये का महंगाई राहत पैकेज देने की घोषणा की है.

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत अमृत काल का पहला बजट एक समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्पना करता है, जिसमें विकास का लाभ सभी वर्गों और नागरिकों, विशेषकर हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, ओबीसी, एससी और एसटी तक पहुंचे।