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सरकार को निर्यात संवर्धन परिषदों और प्रमुख निर्यातकों की ओर से इस आशय के अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि हमें वर्तमान विदेश व्यापार नीति (2015-20), जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया है, को जारी रखना चाहिए।