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नागरिक विमानन मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई योजना के तहत लाभार्थियों को 30 करोड़ रुपये की राशि (लगभग) का वितरण किया है।
भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2022-23 में फ्रेट बिजनेस यानी माल ढुलाई से हासिल राजस्व में इतिहास रचते हुए अभी तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है।
इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ वार्षिक उत्पादन किया है।
रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत एक नवरत्न कंपनी व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने 27 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 224,27,53,160.40/- रुपये राशि का दूसरा अंतरिम लाभांश चेक भेंट किया।
देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह बहुत मजबूत रफ्तार से बढ़ना जारी रखे हुए हैं, जो कि महामारी के बाद आर्थिक गतिविधियों के रिवाइवल का एक साफ संकेत है। ये सरकार की स्थिर नीतियों का भी परिणाम है जिसमें प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने पर ध्यान दिया गया है और तकनीक के असरदार इस्तेमाल से कर रिसाव को रोका गया है।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नैनो यूरिया (तरल) के उत्पादन और बिक्री की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने नैनो यूरिया को लेकर किसानों की स्वीकार्यता, उत्पादन, आपूर्ति योजना और किसानों और खुदरा विक्रेताओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए उर्वरक विभाग (डीओएफ) द्वारा शुरू किए गए कदमों को लेकर प्रगति की भी समीक्षा की।