भारत सरकार ने निम्न सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (जारी/पुनर्निर्गम) की घोषणा की है- (i) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.38 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2027’, (ii)एक समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए (नॉमिनल) की अधिसूचित राशि के लिए “7.26% सरकारी सुरक्षा 2032” और (iii) 9,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए “7.36 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2052” (नॉमिनल) विविध मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष (आईवाईएम)- 2023 के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने स्वीकार कर लिया। भारत सरकार के लिए यह घोषणा आईवाईएम को मनाने में सबसे आगे रहने के लिए सहायक रही है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘उग्रवाद मुक्त और समृद्ध पूर्वोत्तर’ के विजन को साकार करते हुए और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने एक दशक से अधिक समय से सक्रिय जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (जेडयूएफ) के साथ आज नई दिल्ली में गतिविधियों की समाप्ति का समझौता किया।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार ने केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है।
खान मंत्रालय के तहत एक मिनीरत्न श्रेणी- I पीएसयू (अनुसूची ए) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार को 74.20 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया है, जो दीपम दिशानिर्देशों के अनुपालन में कर के बाद लाभ (पीएटी) का 30.01 प्रतिशत है।
कृषि के क्षेत्र में भारत और उरुग्वे के बीच सहयोग की संभावना तलाशने के लिए आज नई दिल्ली में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई। उरुग्वे की तरफ से कृषि मंत्रालय के श्री मारकोस मार्टिनेज और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, उरुग्वे के जीनबैंक मैनेजर फेडेरिको कोंडोन जबकि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव अश्वनी कुमार के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में डॉ. आर. सी. अग्रवाल, डीडीजी (शिक्षा), आईसीएआर, डॉ. अशोक कुमार, निदेशक एनबीपीजीआर और डॉ. सुनील अर्चक, प्रधान वैज्ञानिक, एनबीपीजीआर शामिल थे।
केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गुरूवार को नई दिल्ली में भारत सरकार, असम सरकार और आठ आदिवासी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते से असम में आदिवासियों और चाय बागान श्रमिकों की दशकों पुरानी समस्या समाप्त हो जाएगी।
केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने 2 अक्टूबर को शुरू होने वाले विशेष अभियान 2.0 के लिए बुधवार को विशेष “स्वच्छता” पोर्टल लॉन्च किया।
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022 तक भारत सरकार में आयोजित होने वाले स्वच्छता अभियान 2.0 और लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान की तैयारियों की समीक्षा की।
