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गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को मोरबी पुल त्रासदी मामले में राज्य सरकार से पूछा कि किस आधार पर पुल के रखरखाव का टेंडर नहीं काला गया। बिना निविनिदा निकाले ही किसी व्यक्ति विशेष पर कृपा क्यों की गई? अधिकारियों ने इधर-उधर की बातें कीं तो हाई कोर्ट ने कहा कि ज्यादा स्मार्ट मत बनिए, जो पूछा जाए उसका सीधा जवाब दीजिए।

गुजरात उच्च न्यायालय से भाजपा विधायक धर्मेंद्र सिंह जडेजा को बड़ा झटका मिला है। भाजपा विधायक के खिलाफ साल 2007 में आपाराधिक मामला दर्ज किया गया था। तबसे यह मामला लंबित है।

केंद्र सरकार ने बुधवार को त्रिपुरा हाईकोर्ट के वर्तमान वरिष्ठतम न्यायाधीश, जस्टिस टोडुपुनुरी अमरनाथ गौड़ की नियुक्ति को 11 नवंबर से प्रभावी हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अधिसूचित किया।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी ने आज भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है।

गुजरात के मोरबी शहर में माछू नदी पर झूला पुल गिरने के बाद सोमवार सुबह तक 141 शव बरामद किए गए व 180 लोगों को बचाया गया. अभी भी कई लोगों के लापता होने की आशंका है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोरबी घटना पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग की है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने लड़कियों के पक्ष में और स्वतंत्रता को मद्देनजर रखते हुए अच्छा फैसला किया है. दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने लड़कियों को खुद की मर्जी से शादी करना संवैधानिक करार दिया है. मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि पसंद से विवाह करना निजी आजादी का मूल तत्व है.

शिवसेना के उद्धव ठाकरे नीत खेमे ने पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न का उपयोग करने पर पाबंदी लगाए जाने के भारत निर्वाचन आयोग के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. वहीं, शिवसेना ने सोमवार को कहा कि वह कभी नहीं बुझने वाली मशाल है और पार्टी का नाम एवं चुनाव चिह्न के उपयोग पर रोक लगाने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद भी वह वापसी करेगी.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों के दो मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण और तीन न्यायाधीशों को तीन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है।

एलजी बनाम दिल्ली सरकार की लड़ाई में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने आप की तरफ से दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ आपत्तिजनक बयानों और पोस्ट को हटाने के निर्देश दिए हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी किया है.

राष्ट्रपति मुर्मू ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीशों के नियुक्ति को मंजूरी दी है। आदेश के मुताबिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने अधिसूचना सं. के.13023/02/2022-यू स.II दिनांक 23.09.2022 के द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सर्व/श्री न्यायमूर्ति (i) मोहम्मद घोष शुकुरे कमल, (ii) राजेंद्र बादामीकर और (iii) सुश्री न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्निसा मोहिउद्दीन को कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है।