Browsing: implemented
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने केरल के एक दिवसीय भ्रमण के दौरान अट्टापडी की यात्रा की। यह पलक्कड़ जिले का एक जनजाति बहुल तालुक है।
आने वाले दिनों में देशभर से टोल प्लाजा हट सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय टोल वसूली के लिए नई तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
भारत का सबसे बड़ा युवा शिखर सम्मेलन- ‘राष्ट्रीय युवा सम्मेलन’ स्मार्ट शहर मिशन, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, युवा कार्यक्रम के विभाग और राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (एनआईयूए) द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
राज्य सरकार की पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार दिक्कत में पड़ सकती है. केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि नई पेंशन स्कीम का जमा 45 हजार करोड़ रुपया राज्यों को नहीं दिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि वसीयत के जरिये संपत्ति पर दावा करने वाले का दायित्व है कि वह वसीयत की सत्यता सिद्ध करे। सिर्फ इसलिए कि वसीयत पंजीकृत है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसकी सच्चाई सिद्ध करने की कानूनी आवश्यकताओं का पालन नहीं किया जाएगा।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा शाम चार बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक-एक्यूआई बुलेटिन के अनुसार दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) आज 357 दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-एनसीआर और आस-पास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना (जीआरएपी) के अंतर्गत कार्रवाई शुरू करने के लिए उप-समिति ने आज दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा करने के लिए बैठक आयोजित की।
झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. सोरेन सरकार की कैबिनेट ने बृहस्तिवार को ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है. ये योजना 1 सितम्बर 2022 से लागू होगी. इसके लागू होने के साथ ही 1 दिसंबर 2004 से लागू नई अंशदायी पेंशन योजना खत्म हो जाएगी. ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दिए जाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन का आभार जताने वालों की लंबी कतार लग गई. ढोल-नगाड़े की आवाज से पूरा मंत्रालय परिसर गूंज उठा.
समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 29जुलाई। कर्नाटक में आठ दिन में तीन लोगों की हत्या के बाद राज्य में हडकंप मचा हुआ है। पहले भाजपा युवा…
समग्र समाचार सेवा रांची, 16जुलाई। झारखंड मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना को कुछ शर्तों के साथ लागू करने और गरीबों को हर महीने 100 यूनिट मुफ्त…