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हे ईश्वर ,अपने देश भारत को क्या हो गया है? अपने स्वार्थ के लिए देश के बलिदानियों का सहारा लिया जा रहा है.ऐसा क्यों? कहाँ बलिदानी भगत सिंह ,कहाँ भ्रष्टाचार के आरोपी दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया? कोई तुलना है क्या ? कोई तुलना हो सकती है क्या ?

आईआईएम, रायपुर ने अपने परिसर में बहुत उत्साह और धूमधाम के साथ दो दिवसीय युवा-20 परामर्श कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

भारत में कोरियाई दूतावास ने आरआरआर फिल्म से नाटू-नाटू नृत्य कवर साझा किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले श्री अन्न उत्पादों को प्रोत्साहित करने की दिशा में उठाये गए महत्वपूर्ण कदम की सराहना की है।

बंजारा समाज के धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज जी की 284वी जयंती इतिहास में पहली बार भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा मनाया जा रहा है।

भारत की जी20 अध्यक्षता “वसुधैव कुटुम्बकम”, या “एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य” विषय पर आधारित है, जो सभी के लिए समान विकास और साझा भविष्य के संदेश को रेखांकित करता है।

वसुधैव कुटुम्बकम” के भारत के लोकाचार के अनुरुप, भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग वैश्विक बाजार में एक अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर रहा है और विवेकपूर्ण मूल्य पर व्यापक उपभोग की उच्च गुणवत्तापूर्ण फार्मास्यूटिकल्स की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मानव जाति के अधिक से अधिक योगदान के लिए अथक प्रयत्न करता रहा है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत को अधिक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों को नई गति प्रदान करने के लिए युवाओं से नवाचार करने, नवीनतम प्रौद्योगिकी विकसित करने और नई कंपनियां, अनुसंधान प्रतिष्ठानों और स्टार्ट-अप्स की स्थापना करने का आह्वान किया।

“जनवरी 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा कोविड-19 को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने से बहुत पहले, महामारी प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर समर्पित रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रक्रियाओं और संरचनाओं को रखा गया था।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने कुछ निश्चित आयामों पर प्रगति का आकलन करने हेतु सितंबर, 2017 से लेकर दिसंबर, 2022 तक की अवधि को कवर करते हुए देश के रोजगार परिदृश्य के संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है, जोकि चुने हुए सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्ड पर आधारित है।