समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 23नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह राजद्रोह के औपनिवेशिक युग के दंडात्मक प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती देने…
संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार विभाग ने जनवरी 2024 तक भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई को 5जी टेस्ट बेड सुविधा के मुफ्त उपयोग की पेशकश की है।
