भारत सरकार की प्रमुख पहल, पोषण अभियान ने गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण संबंधी परिणामों को व्यापक रूप से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया कोष के अंतर्गत बलात्कार, सामूहिक बलात्कार पीड़ितों और गर्भवती होने वाली नाबालिग बालिकाओं को न्याय दिलाने की प्रक्रिया के दौरान उनकी देखभाल और सहायता के लिए 74.10 करोड़ रुपये की योजना शुरू की।
समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,10मई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) को बेहतर बनाने की प्रमुख गतिविधियों पर कल राष्ट्रीय कार्यक्रम…
महिला सशक्तिकरण सिर्फ सामाजिक न्याय का एक मुद्दा भर नहीं है, बल्कि यह एक आर्थिक अनिवार्यता भी है। सम्मिलित रूप से, जी20 के सदस्य देश विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 80 प्रतिशत से अधिक, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 75 प्रतिशत और विश्व की कुल जनसंख्या का 60 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ साझेदारी में आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यहां लड़कियों के लिए गैर-पारंपरिक आजीविका (एनटीएल) पर एक अंतर-मंत्रालयी सम्मेलन “बेटियाँ बने कुशल” का आयोजन किया।
