केंद्र ने स्पष्ट किया है कि वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून-मनरेगा के समुचित कार्यान्वयन के लिए वेतन और सामग्री का भुगतान जारी करने के प्रति वचनबद्ध है।
मीडिया की विभिन्न रिपोर्टों में यह चिंता व्यक्त की गई है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में मनरेगा योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो कि 2022-23 के 73,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों से 18 प्रतिशत कम है।
समग्र समाचार सेवा देहरादून, 25 मार्च। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश…
