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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 25 नवंबर।भूमि संसाधन विभाग के सचिव, अजय तिर्की ने नई दिल्ली में “उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में भूमि प्रशासन-कल के लिए…
मंगलवार को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) और यूएनडीपी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री और सहकारिता राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के बाह्य संबंध एवं एडवोकेसी ब्यूरो (बेरा) की निदेशक, उल्रिका मोडेर की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया…
प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी ने पिछले 9 वर्षों में लगभग 60 बार पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा किया है, जो उनके सभी पूर्ववर्तियों की कुल यात्राओं से अधिक हो सकता है।
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने अनुसूचित जाति के लाभ के लिए मणिपुर में मंत्रालय की नई केंद्रीय क्षेत्र योजना “उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पीटीपी-एनईआर) के जनजातीय उत्पादों के प्रचार के लिए विपणन और लॉजिस्टिक्स विकास” का शुभारंभ किया।
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की उत्प्रेरक रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के नए इंजन के रूप में आधुनिक भारत के भविष्य की यात्रा को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए ऑनलाइन प्रचार-प्रसार को शामिल करने और योजना के तहत अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाने के लिए बाजार विकास सहायता योजना को संशोधित किया गया है। मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है, जिसमें पर्यटन अवसंरचना के विकास, मेलों/त्योहारों और पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाओं, प्रचार अभियानों, मानव संसाधन विकास, बाजार अनुसंधान आदि के लिए सहायता शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार उत्तरी पूर्वी क्षेत्र भारत के विकास को मजबूत करने के लिए एक मिशन मोड पर लगातार काम कर रही है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर पूर्व में सरकार द्वारा शुरू की गई त्वरित विकास की पहलों ने ‘लुक ईस्ट पॉलिसी’ को ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ में बदल दिया है, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हुआ है, जिसके फलस्वरूप सभी राज्यों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार में सुधार करने में मदद मिली है।
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल 1.6 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली आगामी नई परियोजनाओं को मंजूरी देने की घोषणा की।
केन्द्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज गुवाहाटी में आयोजित पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) की 70वीं पूर्ण बैठक को संबोधित किया। आठ पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस क्षेत्र की प्रगति और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला।