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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 11अक्टूबर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी (NIA) आज यानी बुधवार 11 अक्टूबर को सुबह से ही प्रतिबंधित संगठन Popular Front of India…

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को कहा कि उसने राजस्थान में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के दो कार्यालयों को सील कर दिया है और इसके 10 बैंक खातों पर भी रोक लगा दी है।

गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इंदौर में पकड़ी गई सोनू मंसूरी के प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से संबंध होने कि जानकारी सामने आई है। इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। हम ऐसी कार्यवाही करेंगे कि पीएफआई जैसे संगठन प्रदेश में कभी सर नही उठा पाएंगे।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए(NIA) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन और आतंकवादी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की भर्ती से संबंधित हैदराबाद की एक विशेष अदालत के समक्ष कल 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) केरल में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके सदस्यों से जुड़े 56 से अधिक ठिकानों पर आतंकी साजिश के एक मामले में छापेमारी कर रही है. छापेमारी गुरुवार तड़के शुरू हुई और जारी है.

महाराष्ट्र के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने पड़ोसी रायगढ़ जिले के पनवेल से प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के चार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार लोगों में प्रतिबंधित संगठन की राज्य विस्तार समिति का एक स्थानीय सदस्य, स्थानीय इकाई का एक सचिव और दो अन्य कार्यकर्ता शामिल हैं।

देश में पीएफआई के कारनामों को उजागर होते है केंद्र की भाजपा सरकार ने इस पर पूरी तरह से प्रतिंबन्ध लगा दिया है।
बीजेपी शासित राज्यों ने भी PFI पर अधिसूचना जारी करके इनके कार्यालय बंद करने और इनकी गतिविधियों को गैरकानूनी घोषित कर दिया। लेकिन क्या है सिर्फ बीजेपी की जिम्मेदारी थी?

केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की हिट लिस्ट में केरल के 5 आरएसएस नेता हैं।

केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को प्रतिबंधित संगठन घोषित करने के बाद केरल सरकार ने प्रतिबंधित संगठन की गतिविधियों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार देकर इस आदेश को लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं।

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर केंद्र के पांच साल के प्रतिबंध के बाद, दिल्ली पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हाई अलर्ट पर है।

दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है. विभिन्न जिलों के डीसीपी (पुलिस उपायुक्त) भी स्थिति का आकलन करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं।