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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को एक याचिका के जवाब में एक नोटिस जारी किया जिसमें अनुरोध किया गया था कि केंद्र अधिक जनसंख्या की समस्या को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए नियम, कानून और दिशानिर्देश तैयार करे।