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उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक पोर्टल लांच कर सरकार ने नागरिकों से सुझाव मांगे हैं. 7 अक्तूबर तक सुझाव भेजे जा सकते हैं. इसकी जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर दी. उन्होने बताया कि उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता हेतु सुझावों के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष व सदस्यगणों ने सचिवालय में भेंट कर विस्तार से चर्चा की.
सरकार द्वारा एक सामान्य राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (https://awards.gov.in) विकसित किया गया है ताकि पारदर्शिता और जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाया जा सके। यह पोर्टल प्रत्येक नागरिक/संगठन को भारत सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों/संगठनों का नामांकन करने की सुविधा प्रदान करता है।
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