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अधिकांश वरिष्ठ कानून विशेषज्ञों और अधिवक्ताओं का मानना है कि राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्तखोरी के मुद्दे पर गौर करने के लिए एक समिति बनाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वास्तव में ‘समिति द्वारा दफन’ है।
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