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शुक्रवार की सुबह चुनाव आयोग की पीसी की खबर आते ही अटकलें लगने लगी थीं कि हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान एक साथ होगा, क्योंकि नियम के मुताबिक अगर दो राज्यों में यदि विधानसभा का कार्यकाल छह महीने के भीतर खत्म हो रहा हो तो चुनाव एक साथ होते हैं और परिणाम भी साथ घोषित किए जाते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से सवाल किया कि वह मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त उपहारों के प्रभाव की जांच के लिए एक समिति क्यों नहीं बना सकती है? इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार मामले की जांच के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुला सकती है.

समग्र समाचार सेवा मुंबई, 24 अप्रैल। मुंबई से अहमदाबाद की दूरी को कम करने के लिए चल रहे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में एक नई बाधा आ गई…