देश में पीएफआई के कारनामों को उजागर होते है केंद्र की भाजपा सरकार ने इस पर पूरी तरह से प्रतिंबन्ध लगा दिया है।
बीजेपी शासित राज्यों ने भी PFI पर अधिसूचना जारी करके इनके कार्यालय बंद करने और इनकी गतिविधियों को गैरकानूनी घोषित कर दिया। लेकिन क्या है सिर्फ बीजेपी की जिम्मेदारी थी?
