छत्तीसगढ़ विधानसभा की शुक्रवार को ऐतिहासिक बैठक होने जा रही है। विशेष सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण का नया अनुपात तय करने वाला विधेयक पेश करने वाले हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों के मान्यता प्राप्त स्कूलों में समान ड्रेस कोड लागू करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए सुनवाई करने से मना कर दिया कि यह तय करना कोर्ट का काम नहीं है. याचिकाकर्ता का कहना था कि ऐसा करने से छात्रों में एकता का भाव जगेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को एक याचिका के जवाब में एक नोटिस जारी किया जिसमें अनुरोध किया गया था कि केंद्र अधिक जनसंख्या की समस्या को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए नियम, कानून और दिशानिर्देश तैयार करे।
समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली/ जयपुर, 21 फरवरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग,…
समग्र समाचार सेवा चंडीगढ़, 17नवंबर। दिल्ली-एनसीआर में जानलेवा हुई हवा को लेकर सियासत जारी है। प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस…
