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भारत और त्रिनिदाद तथा टोबैगो ने इंडिया स्टैक को साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया स्टैक खुले एपीआई और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का एक संग्रह है जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर पहचान, डेटा और भुगतान सेवाओं को सुविधाजनक बनाना है।

एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार की एक कंपनी) और विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (वीयूसीएल), नेपाल ने दिल्ली में फुकोट करनाली जलविद्युत परियोजना के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। नेपाल की यह परियोजना 480 मेगावाट की है।

आयुष मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ( आईसीएमआर ) के बीच एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने और सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।

केंद्र, असम सरकार और दिमसा नेशनल लिब्रेशन आर्मी/दिमसा पीपल्स सुप्रीम काउंसिल के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर कल नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शांत और समृद्ध पूर्वोत्तर के विजन को साकार करने की दिशा में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच वर्षों से लंबित अंतरराज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

रक्षा मंत्री के कार्यालय ने एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि भारतीय नौसेना के लिये अगली पीढ़ी के 11 अपतटीय गश्ती पोतों और अगली पीढ़ी के छह प्रक्षेपास्त्र पोतों के अधिग्रहण के सम्बंध में रक्षा मंत्रालय ने 30 मार्च, 2023 को भारतीय शिपयार्डों के साथ 19,600 करोड़ रुपये की संविदाओं पर हस्ताक्षर किये हैं।

रक्षा क्षेत्र में ‘आत्मनिर्भरता’ को और बढ़ावा देते हुए, रक्षा मंत्रालय ने 30 मार्च, 2023 को भारतीय सेना के लिए उन्नत आकाश अस्त्र प्रणाली और अस्त्रों का पता लगाने वाले 12 स्वाति रडारों (मैदानी) की खरीद के लिए 9,100 करोड़ रुपये से अधिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए।

आयुष मंत्रालय और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग/ईसीएचएस, रक्षा मंत्रालय (ईसीएचएस/डीओईएसडब्ल्यू) ने ओपीडी सेवा के रूप में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में आयुर्वेद को जोड़ने के लिए आज पांच वर्ष के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

इस्पात मंत्रालय विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना के तहत चयनित कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए 17 मार्च, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाओं को लखपति दीदी (एक लाख रुपये या उससे अधिक वार्षिक आय वाली महिलाएं) बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के अंतर्गत आयुष स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए गरीब ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण देकर कुशल कर्मियों को तैयार करने में सहयोग देने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।