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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो संदेश के माध्यम से जल संरक्षण के विषय पर राज्यों के मंत्रियों के प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन का विषय ‘वाटर विजन @ 2047’ है और फोरम का उद्देश्य सतत विकास और मानव विकास के लिए जल संसाधनों के दोहन के तरीकों पर चर्चा के लिए प्रमुख नीति निर्माताओं को एक साथ लाना है।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को नई दिल्ली में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों व प्रमुख सचिवों/अतिरिक्त मुख्य सचिवों और सूचना आयुक्तों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की।

देश में ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। कई राज्यों में कड़ाके की ठंड ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। खासकर उत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां सुबह से लेकर दोपहर तक कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती दिखाई दे रही हैं।

टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) ने व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) में 9-14 वर्ष की किशोरियों के लिए वन टाइम कैच-अप के साथ एचपीवी वैक्सीन की शुरुआत करने की सिफारिश की है, जिसके बाद 9 साल में नियमित रुप से टीकाकरण किया जाता है। मुख्य रूप से स्कूलों (ग्रेड आधारित दृष्टिकोण: 5वीं-10वीं) के माध्यम से टीकाकरण किया जाएगा।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद 20 दिसंबर, 2022 को भारत के राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी करेगी। इस बारे में रिपोर्ट डॉ. अमित कूपर की अध्यक्षता में इंस्टीट्यूट फॉर कंपटीटिवनेस और माइकल ग्रीन की अध्यक्षता में सोशल प्रोग्रेस इंपीरेटिव ने तैयार की थी और देश के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा इसे अनिवार्य किया गया था।

सरकार ने आज लोकसभा में चार संविधान संशोधन विधेयक पेश किए। दो विधेयक तमिलनाडु और कर्नाटक में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन से संबंधित हैं और दो हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने से संबंधित हैं।

डीएआरपीजी द्वारा राष्ट्रीय ई-सेवा वितरण आकलन, 2021 की सिफारिशों को सही समय पर लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहयोग किया जाएगा, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा समयबद्ध रूप से सभी अनिवार्य ई-सेवाओं की शुरुआत की जा सके।

देश के कई राज्यों में माैसम खराब होने वाला है। ये राज्य हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी और इससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश तट। इन राज्यों में 8 दिसंबर तक चक्रवाती तूफान आने की पूरी संभावना है। जानकारी के अनुसार, दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बने कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदल सकता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की भयावह स्थिति के मद्देनजर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों से कहा है कि वे इस विषय पर चर्चा के लिए उसके समक्ष 10 नवंबर को उपस्थिति हों।