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भारत सरकार ने नीलामी के लिए 72,098 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम रखा था, जिसमें से 51,236 मेगाहर्ट्ज (कुल का 71 प्रतिशत) 1,50,173 करोड़ रुपये की बोली के साथ बेचा गया है।