दिल्ली उच्च न्यायालय ने अग्नि पथ सैन्य भर्ती योजना की वैधता बहाल रखी है। इस भर्ती योजना के विरूद्ध याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि इसे राष्ट्र हित में और यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि सशस्त्र बलों को सुदृढ किया जाए।
शिंदे गुट की तरफ से एनके कौल बतौर वकील पेश हुए। शिंदे गुट के वकील कौल ने कहा कि विरोध लोकतंत्र का सार है। शिंदे गुट के वकील ने कहा कि इन्हें पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए थे, ये सुप्रीम कोर्ट कैसे चले गए।
समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 16 मार्च। वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार…
